केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को खुशखबरी दी है। देशभर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर केंद्र सरकार के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने वेतन बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है। चुनाव आयोग सरकार के इस स्पष्टीकरण से सहमत हुआ कि वेतन वृद्धि एक आवधिक निर्णय है और कोई नया निर्णय नहीं है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में नई मजदूरी लागू हो जाएगी.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत में एक बड़ी रोजगार योजना है। इसको 7 सितम्बर 2005 को शासन द्वारा लागू किया गया था। इस योजना के तहत, हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए जॉबकार्डधारी होना आवश्यक है।